रांची। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट में ऊर्जा क्षेत्र को विकास का प्रमुख आधार बनाया है। राज्य के विकास की धुरी को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने न सिर्फ मौजूदा योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव रखा है, बल्कि उत्पादन, पारेषण और वितरण के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक प्रावधान किए हैं। इस बजट में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखा गया है, जिससे राज्य के लगभग 35 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
योजना का उद्देश्य: हर घर तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा
राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और हर नागरिक को निर्बाध, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु हैं:
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सामाजिक सुरक्षा: गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली देकर उनके मासिक खर्च को कम करना।
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आर्थिक विकास: कृषि और उद्योगों को स्थिर और सस्ती बिजली उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना।
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पर्यावरण संरक्षण: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर स्वच्छ और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना।
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बुनियादी ढांचा सुदृढ़ीकरण: विद्युत वितरण और पारेषण प्रणाली को मजबूत करके बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान को कम करना।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान: एक नजर में (At a Glance)
| विवरण | बजट प्रावधान / आंकड़े |
|---|---|
| कुल ऊर्जा बजट (2026-27) | ₹11,197.89 करोड़ |
| 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना | ₹5,405 करोड़ (35 लाख उपभोक्ता) |
| मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना | ₹450 करोड़ |
| नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र | ₹800 करोड़ |
| झारखंड बिजली वितरण निगम (ऋण) | ₹600 करोड़ |
| झारखंड ऊर्जा संचरण निगम (ऋण) | ₹1,500 करोड़ |
200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: 35 लाख परिवारों को राहत
राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह योजना पिछले वर्षों की सफलता के आधार पर इस बजट में भी जारी रखी गई है। इससे राज्य के लगभग 35 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के लिए सरकार ने 5,405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि राज्य के सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
ऊर्जा उत्पादन क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि
राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। पतरातू स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।
| परियोजना | विवरण | स्थिति/लाभ |
|---|---|---|
| पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट | कुल क्षमता: 4000 मेगावाट | नवंबर 2025 से 800 मेगावाट उत्पादन प्रारंभ। शेष चरणों में क्षमता बढ़ेगी। |
| लाभ | राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि, भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक। |
मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना: अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण को और मजबूत करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य:
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दूरदराज के गांवों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना।
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बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे (ट्रांसफार्मर, तार, मीटर) को अपग्रेड करना।
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बिजली आपूर्ति में होने वाले व्यवधानों को कम करना।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा: स्वच्छ भविष्य की ओर कदम
पर्यावरणीय चिंताओं और सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। इस राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:
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सौर ऊर्जा परियोजनाएं: राज्य में सौर पार्कों और रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना को बढ़ावा देना।
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अन्य नवीकरणीय स्रोत: पवन और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का दोहन।
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ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा: उद्योगों और संस्थानों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
वितरण और संचरण प्रणाली को मजबूती: घाटा कम करने की पहल
बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने के लिए, सरकार ने दोनों प्रमुख निगमों को ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है:
| निगम का नाम | ऋण राशि | उद्देश्य |
|---|---|---|
| झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) | ₹600 करोड़ | वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे (AT&C) को कम करना। |
| झारखंड ऊर्जा संचरण निगम (JETNL) | ₹1,500 करोड़ | पारेषण लाइनों का उन्नयन, नई सब-स्टेशनों की स्थापना, लोड प्रबंधन में सुधार। |
इन निवेशों से राज्य में बिजली की गुणवत्ता में सुधार, बिजली चोरी पर अंकुश और विद्युत आपूर्ति में स्थिरता आने की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: झारखंड बजट 2026 में 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी?
उत्तर: हाँ, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 5,405 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
प्रश्न 2: इस योजना से कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं?
उत्तर: वर्तमान में राज्य के लगभग 35 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
प्रश्न 3: पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से कितनी बिजली उत्पादन शुरू हो गया है?
उत्तर: पतरातू स्थित इस प्लांट में नवंबर 2025 से 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। इस परियोजना की कुल क्षमता 4000 मेगावाट है।
प्रश्न 4: मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के लिए कितना बजट रखा गया है?
उत्तर: इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण को मजबूत करने के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रश्न 5: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितना बजट प्रस्तावित है?
उत्तर: राज्य सरकार ने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है।
प्रश्न 6: ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल कितने बजट का प्रस्ताव है?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऊर्जा क्षेत्र में कुल 11,197.89 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
प्रश्न 7: बिजली वितरण और संचरण निगमों को कितना ऋण देने का प्रस्ताव है?
उत्तर: झारखंड बिजली वितरण निगम को 600 करोड़ रुपये और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम को 1,500 करोड़ रुपये ऋण के रूप में देने का प्रस्ताव है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार का यह बजट ऊर्जा क्षेत्र को राज्य के विकास की मुख्य धुरी के रूप में स्थापित करता है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी जनकल्याणकारी योजना को जारी रखते हुए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और वितरण-पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए किए गए भारी निवेश से राज्य में ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई मिलेगी। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण न केवल आम जनता को राहत प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार देगा।
